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NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी का संदेश: बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका

28 अक्टू॰
8 मिनट पठन

दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने नियम कई बार नई समस्याओं के सामने छोटे पड़ते दिखते हैं। युद्ध, तकनीकी होड़, व्यापारिक तनाव, समुद्री रास्तों की असुरक्षा और वैश्विक संस्थाओं की सीमाएं, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जब व्यवस्था बदलती वास्तविकता के साथ नहीं बदलती, तब कमजोर देशों और समाजों की सुरक्षा कौन करेगा?


NDTV वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सवाल को केंद्र में रखा। उनका संदेश साफ था कि विश्व व्यवस्था बदल रही है, इसलिए भारत की भूमिका भी बदल रही है और बढ़ रही है। उन्होंने चाणक्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में मत्स्य न्याय का उल्लेख किया, जहां व्यवस्था कमजोर पड़ने पर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है।


यह विचार सिर्फ प्राचीन राजनीति का उदाहरण नहीं है। यह आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर सीधी टिप्पणी है। अगर नियम न्यायपूर्ण न हों, अगर संस्थाएं समय के साथ न बदलें, अगर ताकत ही फैसलों का आधार बन जाए, तो वैश्विक संतुलन बिगड़ता है। पीएम मोदी के भाषण की मुख्य धुरी इसी चिंता और भारत की संभावित भूमिका के इर्द-गिर्द रही।



बदलती विश्व व्यवस्था का सवाल अब टाला नहीं जा सकता


प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया को गहराई से बदला। उस दौर ने देशों को यह समझाया कि संवाद, सहयोग और साझा नियमों के बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। इसी सोच से संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की नींव पड़ी। दशकों तक इन संस्थाओं ने शांति, सहयोग और वैश्विक संवाद को एक ढांचा दिया।


लेकिन समय वहीं नहीं रुका। नई शक्तियां उभरीं। तकनीक ने समाज और अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल दिया। जिन देशों की भूमिका पहले सीमित थी, वे अब वैश्विक फैसलों में अधिक जगह मांग रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण की आवाज अब पुराने ढांचे में समाने भर से संतुष्ट नहीं है।


पीएम मोदी का तर्क था कि जब दुनिया की वास्तविकता बदल जाए और निर्णय लेने के तरीके पुराने ही रहें, तो व्यवस्था और वास्तविकता के बीच दूरी बढ़ जाती है। यही दूरी अविश्वास पैदा करती है। यही दूरी तनाव को जन्म देती है।


संयुक्त राष्ट्र सुधार की बात इसी संदर्भ में आती है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व आज की दुनिया को दर्शाना चाहिए। अगर आबादी, आर्थिक क्षमता, क्षेत्रीय महत्व और वैश्विक योगदान को मानक माना जाए, तो भारत जैसे देशों की भूमिका अधिक स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए।


यह मांग किसी एक देश की प्रतिष्ठा भर का मुद्दा नहीं है। यह व्यवस्थागत संतुलन का सवाल है। जब बड़ी आबादी वाले और जिम्मेदार भूमिका निभाने वाले देश फैसलों की मेज पर सीमित जगह पाते हैं, तो वैश्विक व्यवस्था की वैधता कमजोर होती है।


मत्स्य न्याय से बचने के लिए मजबूत नियम जरूरी हैं


पीएम मोदी ने चाणक्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा कि जब व्यवस्था कमजोर होती है, तब मत्स्य न्याय पैदा होता है। इसका सीधा अर्थ है कि ताकतवर कमजोर को दबा देता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यह स्थिति कई रूपों में दिख सकती है।


कभी यह सैन्य दबाव के रूप में आता है। कभी व्यापारिक प्रतिबंधों के रूप में। कभी तकनीक तक पहुंच रोकने के रूप में। कभी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की होड़ के रूप में। कभी छोटे देशों को बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा में घसीटे जाने के रूप में।


जब नियम कमजोर पड़ते हैं, तब सुरक्षा ताकत पर निर्भर होने लगती है। यही मत्स्य न्याय की असली चेतावनी है।

प्रधानमंत्री का संदेश था कि दुनिया को ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस प्रवृत्ति को रोके। इसका मतलब है कि नियम सबके लिए समान हों। संस्थाएं भरोसेमंद हों। छोटे और मध्यम देशों की आवाज सुनी जाए। वैश्विक संकटों में मदद क्षमता के आधार पर मिले, न कि राजनीतिक सुविधा के आधार पर।


आज कई मोर्चों पर यह चुनौती दिखती है।


  • व्यापार अब सिर्फ बाजार का विषय नहीं रह गया है। कई बार यह दबाव बनाने का साधन बनता है।

  • तकनीक सिर्फ विकास का माध्यम नहीं है। यह प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण का क्षेत्र भी बन गई है।

  • समुद्री रास्ते सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं हैं। वे रणनीतिक तनाव के केंद्र बन रहे हैं।

  • ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाएं अब घरेलू नीति से ज्यादा वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ गई हैं।


ऐसे में भारत जिस व्यवस्था की बात करता है, वह नियम आधारित होनी चाहिए, लेकिन केवल पुराने नियमों पर टिकी नहीं रह सकती। उसे नई वास्तविकताओं के मुताबिक न्यायपूर्ण बदलाव भी स्वीकार करना होगा।


भारत की भूमिका विश्व बंधु की तरह उभर रही है


पीएम मोदी ने कोविड काल का उदाहरण देकर भारत की भूमिका को समझाया। जब महामारी के दौरान कई सक्षम देश अपनी जरूरतों में उलझे थे, तब भारत ने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन और मदद उपलब्ध कराई। यह सिर्फ कूटनीतिक कदम नहीं था। यह उस विचार का प्रदर्शन था जिसे भारत विश्व बंधु के रूप में रखता है।


विश्व बंधु का अर्थ है ऐसा देश जो सिर्फ अपने हितों की बात न करे, बल्कि वैश्विक भलाई में भी भागीदार बने। भारत ने महामारी के समय दवाओं, वैक्सीन और आपूर्ति के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि संकट में सहयोग की राजनीति संभव है।


यह भूमिका कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है।


पहला, भारत के पास आकार है। बड़ी आबादी, बड़ा बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था उसे स्वाभाविक महत्व देते हैं।


दूसरा, भारत के पास लोकतांत्रिक अनुभव है। विविधता, चुनाव, संघीय ढांचा और सार्वजनिक विमर्श, ये सब भारत को अलग पहचान देते हैं।


तीसरा, भारत के पास विकासशील दुनिया की संवेदनाओं को समझने का अनुभव है। ऊर्जा जरूरतों, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुंच और जलवायु न्याय जैसे मुद्दों पर भारत उन देशों की भाषा बोल सकता है जिनकी आवाज अक्सर कमजोर पड़ जाती है।


चौथा, भारत वैश्विक मंचों पर संतुलन की बात करता है। वह टकराव के बजाय संवाद को प्राथमिकता देने का संदेश देता है। यह आसान भूमिका नहीं है, क्योंकि आज दुनिया कई खेमों में बंटी दिखती है। फिर भी भारत ऐसे समय में पुल बनाने की कोशिश करता है जब कई देश दीवारें खड़ी कर रहे हैं।


पीएम मोदी ने कहा कि भारत जितना मजबूत होगा, मानवता को उतना ही फायदा होगा। इस कथन का आशय यह है कि भारत की क्षमता केवल घरेलू विकास तक सीमित नहीं रहेगी। अगर भारत स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, आपदा सहायता, जलवायु समाधान और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में योगदान बढ़ाता है, तो उसका असर व्यापक होगा।



व्यापार, तकनीक और समुद्री रास्ते नई खींचतान के केंद्र हैं


प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर संकेत किया। ट्रेड, तकनीक और सी रूट्स। ये तीनों दशकों तक दुनिया को जोड़ने वाले साधन रहे हैं। अब यही क्षेत्र तनाव के कारण भी बन रहे हैं।


व्यापार ने देशों को एक-दूसरे पर निर्भर बनाया। इससे वृद्धि हुई, रोजगार बने और लागत कम हुई। लेकिन जब व्यापार को हथियार बनाया जाता है, तो निर्भरता कमजोरी में बदल सकती है। किसी देश को जरूरी सामान, तकनीकी घटक या ऊर्जा आपूर्ति से काट देना केवल आर्थिक फैसला नहीं रहता, वह रणनीतिक दबाव बन जाता है।


तकनीक ने दुनिया को जोड़ा, लेकिन अब तकनीक की पहुंच, डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिप्स और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे शक्ति संतुलन का हिस्सा बन गए हैं। तकनीक पर नियंत्रण का मतलब भविष्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हो सकता है। इसलिए देशों के बीच भरोसा और नियम दोनों जरूरी हैं।


समुद्री रास्तों की अहमियत भी नई नहीं है, लेकिन आज उनकी संवेदनशीलता बढ़ गई है। वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से गुजरता है। अगर ये रास्ते असुरक्षित होते हैं, तो कीमतों से लेकर आपूर्ति तक सब प्रभावित होता है। छोटे द्वीपीय देशों, तटीय अर्थव्यवस्थाओं और आयात पर निर्भर देशों के लिए यह और बड़ा संकट बन सकता है।


इन तीनों क्षेत्रों में भारत की भूमिका बढ़ती है क्योंकि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम भू-रणनीतिक स्थिति रखता है। उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक आपूर्ति से जुड़ी है। उसकी तकनीकी क्षमता बढ़ रही है। उसका बाजार दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से भारत सिर्फ प्रभावित देश नहीं है, बल्कि समाधान में भागीदार देश भी है।


विकसित भारत का संकल्प वैश्विक भूमिका से जुड़ा है


पीएम मोदी ने कहा कि भारत क्षणों के हिसाब से फैसले नहीं लेता। भारत की नीतियों को युगों के अनुभव और सभ्यता के मूल्य प्रेरित करते हैं। इस बात को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा गया।


विकसित भारत केवल आय, उद्योग या बुनियादी ढांचे का लक्ष्य नहीं है। यह भारत की वैश्विक उपयोगिता से भी जुड़ा है। जब कोई देश अंदर से मजबूत होता है, तभी वह बाहर स्थिर भूमिका निभा सकता है। कमजोर अर्थव्यवस्था, कमजोर संस्थाएं या कमजोर सामाजिक क्षमता लंबे समय तक वैश्विक योगदान नहीं दे सकतीं।


भारत की बढ़ती भूमिका के लिए घरेलू मजबूती जरूरी है।


  • शिक्षा और कौशल से युवा शक्ति तैयार होती है।

  • स्वास्थ्य व्यवस्था से समाज की उत्पादकता बढ़ती है।

  • डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से सेवाएं बड़े पैमाने पर पहुंचती हैं।

  • बुनियादी ढांचा व्यापार और आपूर्ति को गति देता है।

  • ऊर्जा सुरक्षा दीर्घकालिक विकास को टिकाऊ बनाती है।


भारत अगर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, तो उसका असर केवल देश के भीतर नहीं रहेगा। डिजिटल भुगतान, डिजिटल पहचान, सस्ती दवाएं, आपदा राहत, अंतरिक्ष तकनीक, जलवायु अनुकूलन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत दूसरे देशों के लिए उपयोगी मॉडल दे सकता है।


यही कारण है कि NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी का संदेश केवल विदेश नीति का बयान नहीं था। वह भारत की घरेलू आकांक्षा और वैश्विक जिम्मेदारी को जोड़ने की कोशिश भी था।


नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत किस तरह अलग दिखता है


आज जब नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा होती है, तो कई देशों की चिंता यह होती है कि कहीं दुनिया फिर से कठोर खेमों में न बंट जाए। भारत का दृष्टिकोण इस मामले में अलग दिखता है। वह बहुध्रुवीय दुनिया की बात करता है, जहां शक्ति कुछ केंद्रों तक सीमित न रहे।


भारत की भूमिका को तीन शब्दों में समझा जा सकता है, संतुलन, संवाद और सहभागिता।


संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया को स्थिरता चाहिए। भारत कई मंचों पर अलग-अलग देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। यह नीति कठिन हो सकती है, लेकिन बदलती दुनिया में उपयोगी भी है।


संवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि सैन्य या आर्थिक दबाव लंबे समय तक समाधान नहीं देते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्था का मूल विचार भी यही था कि बात की जाए, नियम बनाए जाएं और संघर्ष को सीमित किया जाए।


सहभागिता इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्विक चुनौतियां किसी एक देश से हल नहीं होंगी। जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा, खाद्य संकट और आपूर्ति शृंखला जैसी समस्याएं साझा प्रयास मांगती हैं।


भारत खुद को ऐसे देश के रूप में रखता है जो अपनी सभ्यतागत सोच और आधुनिक क्षमता, दोनों के आधार पर योगदान दे सकता है। यह दावा तभी टिकता है जब भारत लगातार भरोसेमंद, सक्षम और न्यायपूर्ण भागीदार की तरह काम करे।


सली संदेश व्यवस्था को समय के साथ बदलने का है


पीएम मोदी के संबोधन का सार यह था कि दुनिया बदल रही है, इसलिए व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं बदलेगी, तो वास्तविकता उससे आगे निकल जाएगी। फिर नियम कमजोर पड़ेंगे और मत्स्य न्याय जैसी स्थिति पैदा होगी।


भारत इस बदलाव में केवल दर्शक नहीं रहना चाहता। वह अपने आकार, क्षमता, अनुभव और मूल्यों के आधार पर अधिक सक्रिय भूमिका चाहता है। यह भूमिका शक्ति प्रदर्शन से अधिक जिम्मेदारी पर आधारित बताई गई है।


बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका की कसौटी आने वाले वर्षों में होगी। क्या भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत कर पाएगा? क्या वह तकनीक, व्यापार और सुरक्षा के नए सवालों पर संतुलित रास्ता दे पाएगा? क्या वह घरेलू विकास को वैश्विक योगदान से जोड़ पाएगा?


इन सवालों के जवाब समय देगा। लेकिन NDTV वर्ल्ड समिट से निकला संदेश स्पष्ट है। दुनिया को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां बड़ी मछली छोटी मछली को न निगले, जहां नए देशों की आवाज सुनी जाए और जहां ताकत के साथ जिम्मेदारी भी चले। भारत इसी व्यवस्था में अपनी बड़ी और सक्रिय भूमिका देख रहा है।


 
 
 

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